Preamble Of Indian Constitution Notes In Hindi PDF Download

The Preamble of Indian Constitution Notes in Hindi

आज हम Preamble of Indian Constitution Notes in Hindi, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, Preamble, उद्देशिका, प्रस्तावना आदि के बारे में जानेंगे। इन नोट्स के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आप अपनी आगामी परीक्षा को पास कर सकते है | नोट्स के अंत में PDF डाउनलोड का बटन है | तो चलिए जानते है इसके बारे में विस्तार से |

भारतीय संविधान की प्रस्तावना उन आशाओं, सपनों और आदर्शों के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो राष्ट्र अपने लिए देखता है। यह एक संक्षिप्त लेकिन गहन घोषणा है जो एक विविध और जीवंत लोकतंत्र की भावना को समाहित करती है। संविधान निर्माताओं द्वारा तैयार की गई, यह प्रस्तावना एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करती है, जो उस पथ को रोशन करती है जिस पर भारत एक न्यायपूर्ण, समावेशी और प्रगतिशील समाज की दिशा में अपनी यात्रा पर चल रहा है।
हम, भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने का गंभीरता से संकल्प लेते हैं:

याद कीजिए जब आप स्कूल में पढ़ते थे और जब आप अपनी SST की किताब खोलते थे तो पहला पेज Preamble/उद्देशिका/प्रस्तावना का होता था | तब तो हमने उसका महत्व नहीं समझा लेकिन जब आप इन नोट्स को पढोगे तब आपको उस एक पेज की एहमियत और Preamble का मतलब समझ आ जाएगा |
इस प्रस्तावना को भारतीय सिद्धांत का मार्गदर्शन कहा जाता है। जिस तरह स्कूल के शिक्षक और अभिभावक बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें सही रास्ते पर चलने में मदद मिलती है, इसी प्रकार, भारतीय संविधान के समुचित संचालन के लिए एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का मार्गदर्शन करती है।

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प्रस्तावना/उद्देशिका: भारतीय संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांत

(Preamble: Guiding Principles of the Indian Constitution)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक कथन है जो संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों और उद्देश्यों को रेखांकित करता है। यह संविधान की आत्मा के रूप में कार्य करता है और भारत के लोगों की आकांक्षाओं और आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है। प्रस्तावना इस प्रकार है:

“हम, भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में गठित करने और इसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं।

न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता;
स्थिति और अवसर की समानता;
और उन सभी के बीच बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लुए;

हमारी संविधान सभा में इस 26 नवंबर 1949 को, इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और हमें दिया।

“हम भारत के लोग”

“हम भारत के लोग” यह वर्णन करता है कि भारत के लोग देश के शासक हैं। निर्वाचित/चुने हुए प्रतिनिधि भारत के लोगों की ओर से देश पर शासन करते हैं।

इसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है।
प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है।
प्रस्तावना को उस प्रस्तावना के रूप में जाना जा सकता है जो संपूर्ण संविधान पर प्रकाश डालती है।
इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
प्रस्तावना 1947 में बनाई गई थी लेकिन 1949 में स्वीकार की गई।
प्रस्तावना को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें तीन नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता (Socialist, Secular and Integrity) जोड़े गए थे।
प्रस्तावना इंगित करती है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के पास है।
यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करने और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्यों को बताता है।
यह भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करता है।
इसमें तारीख (26 नवंबर, 1949) उस दिन को संदर्भित करती है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था।

प्रस्तावना में उल्लिखित प्रत्येक सिद्धांत का गहरा महत्व है:

संप्रभु (Sovereign): भारत एक स्वशासित राष्ट्र है, जो बाहरी नियंत्रण या प्रभाव से मुक्त है।
समाजवादी (Socialist): भारतीय राज्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने, असमानताओं को कम करने और अधिक न्यायसंगत समाज की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
धर्मनिरपेक्ष (Secular): भारत धर्म और राज्य के बीच अलगाव रखता है। सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेती और सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देती है।
लोकतांत्रिक (Democratic): भारत का शासन लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है, जहां सत्ता लोगों के हाथों में निहित होती है, जिसका प्रयोग निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है।
गणतंत्र (Republic): भारत एक राजशाही नहीं है; इसमें राज्य (राष्ट्रपति) और सरकार का एक निर्वाचित प्रमुख होता है।
न्याय (Justice): प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में न्याय की मांग करती है। इसमें संसाधनों, अवसरों और लाभों के समान वितरण का विचार शामिल है।
स्वतंत्रता (Liberty): यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे बोलने, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
समानता (Equality): सभी नागरिकों के लिए स्थिति और अवसर की समानता सुनिश्चित करती है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
भाईचारा (Fraternity): सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा बरकरार रहे और एकता और अखंडता बनी रहे।

ये मार्गदर्शक सिद्धांत भारतीय संविधान के मूल मूल्यों और लक्ष्यों को दर्शाते हैं, और ये देश के कानूनों और नीतियों के लिए एक आधार के रूप में काम करते हैं। वे सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत अधिकार और सामूहिक सद्भाव पर जोर देते हैं।

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भारतीय संविधान का विकास और महत्व

(The Evolution and Significance of the Indian Constitution)

परिचय (Introduction): भारतीय संविधान: राष्ट्रवाद और प्रगति का मार्ग

पृष्ठभूमि (Background): औपनिवेशिक शासन से संप्रभु लोकतंत्र तक

महत्वपूर्ण मील के पत्थर

(Key Milestones)

स्वतंत्रता और शासन की आवश्यकता (Independence and the Need for Governance): स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष 15 अगस्त, 1947 को समाप्त हुआ, जिससे औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ। नई मिली आज़ादी के साथ राष्ट्र पर शासन करने के लिए एक व्यापक ढाँचा स्थापित करने की अनिवार्यता आ गई।
खाका तैयार करना (Crafting the Blueprint: Constitution Formation): संविधान निर्माण: एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ की आवश्यकता को पहचानते हुए, भारत के दूरदर्शी नेताओं ने संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। 26 नवंबर, 1949 को, भारत के संविधान का सावधानीपूर्वक मसौदा तैयार किया गया, जिसने एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए मंच तैयार किया।
एक नए युग की शुरुआत (Dawn of a New Era: Implementation of the Constitution): संविधान का कार्यान्वयन: यह खाका 26 जनवरी, 1950 को क्रियान्वित हुआ, यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब संविधान को आधिकारिक तौर पर लागू किया गया था। इस परिवर्तन ने भारत गणराज्य के जन्म और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को चिह्नित किया।

संवैधानिक ढांचा

(Constitutional Framework)

अनुच्छेद और अनुसूचियाँ (Articles and Schedules): इसके मूल में, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। ये घटक देश के शासन के मूलभूत सिद्धांतों, संरचना और कार्यप्रणाली को चित्रित करते हैं।
प्रस्तावना: राष्ट्रीय आकांक्षाओं की प्रतिध्वनि (Preamble: Echoing National Aspirations): प्रस्तावना संविधान के हृदय के रूप में कार्य करती है, जो राष्ट्र के सामूहिक लोकाचार, मूल्यों और आकांक्षाओं को समाहित करती है। यह एक न्यायपूर्ण, समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए साझा दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है।

राष्ट्र का मार्गदर्शन

(Guiding the Nation)

प्रगति के लिए एक उत्तर सितारा (A North Star for Progress): भारतीय संविधान एक कानूनी पाठ से कहीं अधिक है; यह अपने उद्देश्यों की ओर राष्ट्र की यात्रा का मार्गदर्शन करने वाला एक गतिशील कम्पास है। यह समावेशी विकास, सामाजिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है।

उत्थान उदाहरण:

न्याय (Justice): संविधान सभी आयामों में न्याय सुनिश्चित करता है, जिसका उदाहरण हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्रवाई जैसी पहल है।
स्वतंत्रता (Liberty): संविधान मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिससे नागरिकों को खुद को अभिव्यक्त करने और बिना किसी डर के विविध गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति मिलती है।
समानता (Equality): समानता की अवधारणा उन नीतियों में अंतर्निहित है जो समान अवसरों को बढ़ावा देती हैं, जैसे शिक्षा और रोजगार में आरक्षण।
भाईचारा (Fraternity): संविधान एकता की भावना को बढ़ावा देता है, जो क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और भाषाई विभाजन को पाटने के प्रयासों में स्पष्ट है।

निष्कर्ष: भारतीय संविधान औपनिवेशिक अधीनता से एक जीवंत लोकतंत्र तक भारत की यात्रा का एक प्रमाण है। इसका विकास, शुरुआत से कार्यान्वयन तक, राष्ट्र के लचीलेपन, आकांक्षाओं और प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपनी प्रस्तावना में निहित और अपने लेखों के माध्यम से अनुकरणीय, संविधान भारत के वर्तमान को आकार देता है और एक आशाजनक भविष्य के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है।

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भारतीय संविधान में प्रस्तावना के महत्व और विकास को समझना

(Decoding the Significance and Evolution of the Preamble in the Indian Constitution)

परिचय (Introduction): प्रस्तावना का अनावरण: संविधान के सार की एक झलक

भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक परिचयात्मक कथन है जो उन मूलभूत मूल्यों, सिद्धांतों और उद्देश्यों को रेखांकित करता है जिन पर संविधान आधारित है। यह एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है जो भारत के लोगों की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को दर्शाता है। प्रस्तावना अदालतों में कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन संविधान की व्याख्या करने और देश के शासन को आकार देने में इसका अत्यधिक प्रतीकात्मक और नैतिक महत्व है।

प्रस्तावना को समझना

(Understanding the Preamble)

संविधान का सार (Essence of the Constitution): भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूल सार और मौलिक मूल्यों को समाहित करती है, जिस पर संपूर्ण संवैधानिक ढांचा बनाया गया है। यह राष्ट्र के शासन के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
आदर्शों और आकांक्षाओं का सारांश (Summary of Ideals and Aspirations): संविधान के व्यापक आदर्शों और आकांक्षाओं के संक्षिप्त प्रतिबिंब के रूप में कार्य करते हुए, प्रस्तावना उन व्यापक लक्ष्यों को रेखांकित करती है जिन्हें भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में हासिल करना चाहता है।
दर्शन का अनावरण (Philosophy Unveiled): प्रस्तावना संविधान के अंतर्निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन की एक मार्मिक अभिव्यक्ति है। यह उन सिद्धांतों की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो शासन संरचना को रेखांकित करते हैं।
संविधान की आत्मा (The Soul of the Constitution): अक्सर संविधान की “आत्मा” के रूप में संदर्भित, प्रस्तावना भारत के लोकतंत्र की भावना का प्रतीक है, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के प्रति देश की प्रतिबद्धता पर जोर देती है।

विकास और संशोधन

(Evolution and Amendments)

आदर्शों का विस्तार (Expansion of Ideals): राष्ट्र की बदलती आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रस्तावना समय के साथ विकसित हुई है। 42वां संवैधानिक संशोधन (1976) इस विकास के प्रमाण के रूप में खड़ा है, क्योंकि इसमें “समाजवादी,” “धर्मनिरपेक्ष,” और “अखंडता” जैसे महत्वपूर्ण शब्द शामिल किए गए, जो इन सिद्धांतों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
अमेरिकी संविधान का प्रभाव (Influence of the American Constitution): भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रेरणा लेती है। यह इन आदर्शों को भारत के अद्वितीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में ढालते हुए लोकतंत्र, स्वतंत्रता और न्याय की भावना को प्रतिबिंबित करता है।

प्रस्तावना की वैश्विक प्रशंसा

(The Preamble’s Global Acclaim)

प्रेरणा का एक प्रतीक (A Beacon of Inspiration): भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा अर्जित की है और इसे अक्सर दुनिया में सबसे बेहतरीन में से एक माना जाता है। इसके सिद्धांतों की संक्षिप्त लेकिन व्यापक अभिव्यक्ति एक विविध राष्ट्र के मार्गदर्शन के लिए एक उल्लेखनीय मानक स्थापित करती है।
सार्वभौमिक सबक (Universal Lessons): प्रस्तावना का प्रभाव भारत की सीमाओं से परे तक फैला हुआ है, जो राष्ट्र-निर्माण, लोकतांत्रिक शासन और विविध समुदायों के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व में मूल्यवान सबक प्रदान करता है।

निष्कर्ष: भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्माताओं की दूरदर्शी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। मूलभूत मूल्यों की संक्षिप्त अभिव्यक्ति के रूप में, यह एकजुट, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील राष्ट्र की भावना का प्रतीक है। संशोधनों और वैश्विक मान्यता के माध्यम से, प्रस्तावना एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज की दिशा में भारत की यात्रा का मार्गदर्शन करते हुए, पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है।

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Guiding Principles of the Indian Constitution

(भारतीय संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांत)

भारतीय संविधान मौलिक सिद्धांतों के एक समूह पर बनाया गया है जो देश के शासन का मार्गदर्शन करता है और इसके मूल्यों को बनाए रखता है। ये सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हैं और देश के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव के रूप में काम करते हैं। आइए उदाहरणों के साथ इनमें से प्रत्येक मार्गदर्शक सिद्धांत पर गहराई से विचार करें:

1. WE, THE PEOPLE OF INDIA (हम, भारत के लोग):

यह शब्द संपूर्ण भारतीय राजव्यवस्था का मूल आधार है, यहां के लोग
भारत अब अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं करने की स्थिति में है।
भारतीय संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांत
संविधान अपना अधिकार भारत के लोगों से प्राप्त करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि शासन करने की शक्ति स्वयं नागरिकों से आती है। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करता है जहाँ लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।
उदाहरण: समय-समय पर होने वाले आम चुनाव, जहां नागरिक अपने नेताओं को चुनने के लिए मतदान करते हैं, लोगों की संप्रभुता के सिद्धांत को दर्शाते हैं।

2. SOVEREIGN (सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न):

इस शब्द का अर्थ है कि भारत को अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्रता है।
कोई भी अन्य प्राधिकारी उसे अपने आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जिसका अपने क्षेत्र और शासन पर स्वतंत्र अधिकार है। यह बाहरी नियंत्रण एवं हस्तक्षेप से मुक्त है।
उदाहरण: भारत सरकार की राष्ट्रीय हित के मामलों पर बाहरी प्रभाव के बिना निर्णय लेने की क्षमता उसकी संप्रभुता को दर्शाती है।

3. SOCIALIST (समाजवादी):

इसमें सरकार के माध्यम से पूरे समाज के अधिकार को मान्यता दी जाती है
राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियाँ।
संविधान का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना, धन की असमानताओं को कम करना और एक न्यायपूर्ण समाज की दिशा में काम करना है।
उदाहरण: भूमि सुधार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसी नीतियां सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को संबोधित करके समाजवादी सिद्धांत को दर्शाती हैं।

4. SECULAR (धर्मनिरपेक्ष):

यह शब्द घोषित करता है कि भारत किसी विशेष धर्म को राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता है।
भारत सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है।
सभी नागरिक अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं, विश्वास और धर्म का पालन, सुरक्षा और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान और व्यवहार करता है। सरकार किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देती है और धर्म और राज्य मामलों के बीच अलगाव बनाए रखती है।
उदाहरण: विभिन्न धार्मिक त्योहारों के लिए राज्य का समर्थन और धार्मिक मामलों पर उसका निष्पक्ष रुख भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को दर्शाता है।

5. DEMOCRATIC (लोकतंत्रात्मक):

यह शब्द बताता है कि आम आदमी की आवाज महत्वपूर्ण है।
चाहे शासन व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था, सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थापना यह दर्शाती है कि हम सभी समान हैं।
भारत का शासन लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है, जहां सत्ता उन लोगों के पास है जो अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।
उदाहरण: संसद और राज्य विधान सभाओं की कार्यप्रणाली, जहां निर्वाचित प्रतिनिधि बहस करते हैं और कानून पारित करते हैं, भारतीय प्रणाली की लोकतांत्रिक प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं।

6. REPUBLIC (गणराज्य):

इस शब्द का तात्पर्य यह है कि राज्य का प्रमुख एक नियमित कार्यकाल के लिए चुना जाता है।
भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है।
भारत एक गणतंत्र है जहां राज्य का मुखिया एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, और यहां कोई वंशानुगत राजतंत्र नहीं है।
उदाहरण: एक निर्वाचक मंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संविधान में निहित गणतंत्रवाद का उदाहरण है।

7. JUSTICE, Social, Economic and Political (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय):

प्रस्तावना भारत के नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य की घोषणा करती है।
सामान्यतः न्याय का अर्थ भेदभाव का अंत है।
संविधान सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहता है।
उदाहरण: आरक्षण नीतियों और सकारात्मक कार्रवाई पहल का उद्देश्य समान अवसर प्रदान करना और ऐतिहासिक असमानताओं को संबोधित करना है।

8. LIBERTY of Thought, Expression, Belief, Faith and Worship (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता):

इसका अर्थ है व्यक्तिगत विकास के लिए समान अवसरों की उपलब्धता।
नागरिकों को अपने विचारों, विश्वासों और विश्वासों को व्यक्त करने और अपनी पसंद के अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता है।
उदाहरण: भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को सेंसरशिप के डर के बिना खुलकर अपनी राय और आलोचनाएं व्यक्त करने की अनुमति देती है।

9. EQUALITY of Status and Opportunity (प्रतिष्ठा और अवसर की समता):

इस शब्द का तात्पर्य सभी के लिए विशेषाधिकारों की समाप्ति और विकास के समान अवसरों से है।
संविधान जाति, पंथ, लिंग या धर्म के बावजूद सभी व्यक्तियों के लिए समान स्थिति और अवसरों की गारंटी देता है।
उदाहरण: भेदभाव-विरोधी कानून और नीतियां हाशिए पर मौजूद समूहों के लिए उचित व्यवहार और अवसर सुनिश्चित करके समानता को बढ़ावा देती हैं।

10. FRATERNITY Assuring the Dignity of the Individual and the Unity and Integrity of the Nation (एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता):

बंधुत्व शब्द राष्ट्र के सभी नागरिकों के बीच, परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंधों को मजबूत करने के आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है।
भावनात्मक एकता के अभाव में न तो व्यक्ति के सम्मान की रक्षा हो सकती है और न ही राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता की रक्षा हो सकती है।
संविधान नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है और राष्ट्रीय एकता बनाए रखता है।
उदाहरण: राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के प्रयास विविध समूहों के बीच एकता को बढ़ावा देकर भाईचारे के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं।

ये मार्गदर्शक सिद्धांत सामूहिक रूप से भारतीय संविधान का आधार बनते हैं, जो देश के मूल्यों, शासन और पहचान को आकार देते हैं।

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एकता और समानता की यात्रा

(A Journey of Unity and Equality)

एक समय सद्भावना नगर नामक विविधतापूर्ण भूमि में, भारतीय संविधान के सिद्धांत केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं बल्कि राष्ट्र की धड़कन थे। हार्मनीविले के नागरिकों ने इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को अपनाया और अपने जीवन और समाज को आकार दिया।

सद्भावना नगर में, लोगों ने, “हम, भारत के लोग” (“WE, THE PEOPLE OF INDIA,”) के सिद्धांत को अपनाते हुए, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया। हर साल, वे उन मुद्दों पर चर्चा करने और वोट करने के लिए एकत्र होते थे जो उनके समुदाय को प्रभावित करते थे। एक दिन, एक सामुदायिक उद्यान बनाने का प्रस्ताव रखा गया। विभिन्न पृष्ठभूमियों के नागरिक एक साथ आए, अपने दृष्टिकोण साझा किए और सामूहिक रूप से बगीचे के डिजाइन, फंडिंग और रखरखाव पर निर्णय लिया।
भूमि को बाहरी प्रभाव से मुक्त, “संप्रभु” (“SOVEREIGN”) स्थान घोषित किया गया था। सद्भावना नगर ने आपसी सम्मान और समझ के आधार पर गठबंधन बनाकर पड़ोसी देशों के साथ व्यापार किया। उनकी संप्रभुता ने उन्हें ऐसे व्यापार समझौतों पर बातचीत करने की अनुमति दी जो निष्पक्ष थे और इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए फायदेमंद थे।
“समाजवादी” (“SOCIALIST,”) के सिद्धांत को अपनाते हुए, सद्भावना नगर के नागरिकों ने एक समतापूर्ण समाज की दिशा में काम किया। उन्होंने सामुदायिक केंद्र स्थापित किए जो जरूरतमंद लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते थे। सफल व्यवसायों से प्राप्त अधिशेष को सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में निवेश किया गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी पीछे न छूटे।
“धर्मनिरपेक्ष” (“SECULAR,”) होने की भावना से, सद्भावना नगर ने सभी धार्मिक त्योहार मनाए। प्रत्येक त्योहार एक-दूसरे की संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में जानने, एकता की भावना को बढ़ावा देने का अवसर था। इस समावेशी माहौल ने व्यक्तियों को भेदभाव के डर के बिना स्वतंत्र रूप से अपने विश्वास का अभ्यास करने की अनुमति दी।
सद्भावना नगर की “लोकतांत्रिक” (“DEMOCRATIC”) होने की प्रतिबद्धता उनके शासन में स्पष्ट थी। निर्वाचित प्रतिनिधियों ने लोगों की आवाज़ें सुनीं, ऐसे कानून पारित किए जो नागरिकों की सामूहिक इच्छा को प्रतिबिंबित करते थे। उन्होंने नियमित टाउन हॉल बैठकें आयोजित कीं, जिससे नागरिकों और अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत हुई।
“गणराज्य” (“REPUBLIC”) का विचार उनके नेता, राष्ट्रपति माया में सन्निहित था, जो लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से सत्ता में आए थे। राष्ट्रपति माया ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हुए लोगों की एकता का प्रतीक बनाया।
“न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक” (“JUSTICE, Social, Economic and Political”) का मार्गदर्शक सिद्धांत सद्भावना नगर के समानता के प्रति समर्पण में स्पष्ट था। स्कूलों ने सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान किए और कार्यस्थल भेदभाव से मुक्त थे। उन्होंने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान और उनकी सामाजिक और आर्थिक भलाई सुनिश्चित करने के लिए नीतियां लागू कीं।
“विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता” (“LIBERTY of Thought, Expression, Belief, Faith and Worship”) को बरकरार रखा गया क्योंकि कलाकारों, लेखकों और विचारकों ने खुलकर अपनी राय व्यक्त की। नागरिक एक-दूसरे की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का सम्मान करते हुए, राय भिन्न होने पर भी बहस में लगे रहे।
लैंगिक समानता और समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने वाली नीतियों के माध्यम से “स्थिति और अवसर की समानता” (“EQUALITY of Status and Opportunity”) का अभ्यास किया गया। महिलाओं ने सरकार में नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाईं और युवा लड़कियों को बिना किसी सीमा के अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
अंततः, “व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता” (“FRATERNITY Assuring the Dignity of the Individual and the Unity and Integrity of the Nation”) का सिद्धांत चुनौतियों के प्रति समुदाय की प्रतिक्रिया में स्पष्ट था। जब कोई प्राकृतिक आपदा आई, तो नागरिक राहत और सहायता प्रदान करने के लिए एकजुट हुए। उनके भाईचारे के बंधन ने मतभेदों को पार करते हुए एकजुट राष्ट्र की ताकत का प्रदर्शन किया।
और इसलिए, सद्भावना नगर की भूमि में, भारतीय संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांत केवल मार्गदर्शक शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन का एक तरीका था जिसने एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण किया जहां एकता, समानता और विविधता के लिए सम्मान कायम था।

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