Guiding Principles For Child Rights Notes In Hindi (PDF)

Guiding Principles for child rights Notes in Hindi

(बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत)

KVS सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है | Guiding Principles for child rights Notes In Hindi or Guiding Principles for Child Rights, Protecting and provisioning for rights of children to safe and secure school environment, Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. यह Perspectives in Education का एक point है | हम आज के इन नोट्स में इसे कवर करेंगे और हमारा अगला टॉपिक Curriculum Principles/Learning & Knowledge/Curricular Areas/School Stages होगा | हम आपको संपूर्ण नोट्स देंगे जिन्हें पढ़कर आप अपना कोई भी Teaching Exam पास कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के |

Note:-

Understanding the Learner
Understanding Teaching Learning
Creating Conducive Learning Environment
School Organization and Leadership

इनके संपूर्ण नोट्स हम कवर कर चुके हैं | इससे पहले वाले नोट्स देखलो , सब सीरीज में अपलोड किये है | वेबसाइट के होमपेज पर जाकर चेक कर लीजिये |

बाल अधिकार आंदोलन की संक्षिप्त समयरेखा

(Brief Timeline of the Child Rights Movement)

आधुनिक इतिहास में पहली बार बच्चों के अधिकारों को महत्व दिया गया था जब 1924 में लीग ऑफ नेशंस ने बाल अधिकारों पर जिनेवा घोषणा को अपनाया था। इसे Eglantyne Jebb द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने Save the Children Fund (बाल निधि बचाओ) की स्थापना की थी।

बाल अधिकार आंदोलन में प्रमुख मील के पत्थर के उदाहरण:

बाल अधिकारों पर जिनेवा घोषणा (Geneva Declaration on the Rights of the Child)(1924)
उदाहरण: जिनेवा घोषणा ने इस सिद्धांत को स्थापित किया कि सभी बच्चों को, नस्ल, राष्ट्रीयता या धर्म की परवाह किए बिना, भोजन, कपड़े और चिकित्सा देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच प्राप्त होनी चाहिए।
UNICEF (1946)
उदाहरण: यूनिसेफ ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा के लिए बच्चों की पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया है।
मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights )(1948)
उदाहरण: मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा माताओं और बच्चों के अधिकारों को मान्यता देती है, जैसे जीवन का अधिकार और भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार।
बाल अधिकारों की घोषणा (Declaration of the Rights of the Child) (1959)
उदाहरण: बाल अधिकारों की घोषणा बच्चों के विशिष्ट अधिकारों को रेखांकित करती है, जिसमें शिक्षा का अधिकार और सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार शामिल है।
ILO कन्वेंशन (n.a)
उदाहरण: ILO कन्वेंशन ने ऐसे काम के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करके खतरनाक काम में लगे बच्चों की संख्या को कम करने में मदद की है।
आपातकाल और सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर घोषणा (Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict) (1974)
उदाहरण: आपातकाल और सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर घोषणा ने संघर्ष और आपात स्थितियों के दौरान बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद की है।
अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष (International Year of the Child) (1979)
उदाहरण: अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा और प्रचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की और विभिन्न देशों में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
UNCRC (1989)
उदाहरण: यूएनसीआरसी इतिहास में सबसे व्यापक रूप से अनुसमर्थित मानवाधिकार संधि बन गई है और इसने बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और प्रचार के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करने में मदद की है।
सीआरसी लागू हुआ (CRC enters into force) (1990)
उदाहरण: यूएनसीआरसी के लागू होने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि जिन देशों ने इसकी पुष्टि की है, उन्हें बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है, और बच्चों के लिए चिंताओं को उठाने और निवारण करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CRC) को 1989 में अपनाया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्यों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। CRC एक व्यापक मानवाधिकार संधि है जो बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करती है और लगभग सार्वभौमिक अनुसमर्थन के साथ इतिहास में सबसे व्यापक रूप से अनुसमर्थित मानवाधिकार संधि मानी जाती है। सीआरसी को उन देशों की आवश्यकता है जिन्होंने बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए इसकी पुष्टि की है और बच्चों के लिए चिंताओं को उठाने और निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।

Guiding Principles for Child Rights
(बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत)

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (सीआरसी या कन्वेंशन) में चार मूलभूत सिद्धांत शामिल हैं जो कन्वेंशन के आवेदन, कार्यान्वयन और व्याख्या को निर्देशित करते हैं और कन्वेंशन के प्रत्येक अधिकार और प्रत्येक लेख में अंतर्निहित हैं।

व्यवहार में, ये चार सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं, इन्हें दूसरे के विचार के बिना लागू नहीं किया जा सकता है, और इन्हें नियामक (एक अधिकार) और सहायक (एक मार्गदर्शक) दोनों के रूप में समझा जाना चाहिए।

बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत:

गैर-भेदभाव (Non-Discrimination): नस्ल, जातीयता, लिंग, धर्म या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना सभी बच्चों को समान अधिकार हैं। उदाहरण: एक स्कूल को यह सुनिश्चित करने के लिए कि भेदभाव के आधार पर शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाता है, सभी बच्चों को उनके धर्म या नस्ल की परवाह किए बिना प्रवेश देना चाहिए।
बच्चे के सर्वोत्तम हित (Best Interests of the Child): बच्चे को प्रभावित करने वाले सभी निर्णयों और कार्यों में उसके सर्वोत्तम हितों को प्राथमिक रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरण: किसी बच्चे को पालक देखभाल में रखने के बारे में निर्णय लेते समय, बच्चे के सर्वोत्तम हितों पर विचार किया जाना चाहिए और उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
जीवन, उत्तरजीविता और विकास का अधिकार (Right to Life, Survival, and Development): सभी बच्चों को जीवन, उत्तरजीविता और विकास का अधिकार और उनकी भलाई के लिए आवश्यक सुरक्षा और देखभाल का अधिकार है। उदाहरण: सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल और पोषण तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक शर्तें हैं।
बच्चे के विचारों का सम्मान (Respect for the Views of the Child): बच्चों को अपनी राय व्यक्त करने और उन विचारों को ध्यान में रखने का अधिकार है। उदाहरण: किसी बच्चे की शिक्षा के बारे में निर्णय लेते समय, उसकी सीखने की प्राथमिकताओं पर बच्चे के विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

Guiding Principles for Child Rights
(बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत)

बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत:

गैर-भेदभाव (Non-Discrimination): नस्ल, जातीयता, लिंग, धर्म या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना सभी बच्चों को समान अधिकार हैं। उदाहरण: एक स्कूल को यह सुनिश्चित करने के लिए कि भेदभाव के आधार पर शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाता है, सभी बच्चों को उनके धर्म या नस्ल की परवाह किए बिना प्रवेश देना चाहिए।
बच्चे के सर्वोत्तम हित (Best Interests of the Child): बच्चे को प्रभावित करने वाले सभी निर्णयों और कार्यों में उसके सर्वोत्तम हितों को प्राथमिक रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरण: किसी बच्चे को पालक देखभाल में रखने के बारे में निर्णय लेते समय, बच्चे के सर्वोत्तम हितों पर विचार किया जाना चाहिए और उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
जीवन, उत्तरजीविता और विकास का अधिकार (Right to Life, Survival, and Development): सभी बच्चों को जीवन, उत्तरजीविता और विकास का अधिकार और उनकी भलाई के लिए आवश्यक सुरक्षा और देखभाल का अधिकार है। उदाहरण: सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल और पोषण तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक शर्तें हैं।
समावेश और भागीदारी (Inclusion and Participation): बच्चों को अपनी राय व्यक्त करने और उन विचारों को ध्यान में रखने का अधिकार है। उदाहरण: किसी बच्चे की शिक्षा के बारे में निर्णय लेते समय, उसकी सीखने की प्राथमिकताओं पर बच्चे के विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

गैर-भेदभाव का सिद्धांत

(The principle of non-discrimination)

गैर-भेदभाव (non-discrimination) का सिद्धांत इस बात की गारंटी देता है कि हर बच्चा, बिना किसी अपवाद के, “बच्चे के माता-पिता या कानूनी अभिभावक, जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय, जातीय या सामाजिक मूल, गरीबी, विकलांगता, जन्म या अन्य स्थिति”।

गैर-भेदभाव का सिद्धांत:

सभी बच्चे नस्ल, जातीयता, लिंग, धर्म या किसी अन्य स्थिति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के अपने अधिकारों का आनंद लेने के हकदार हैं।
सिद्धांत यह गारंटी देना चाहता है कि प्रत्येक बच्चा बिना किसी भेदभाव के अपने अधिकारों का आनंद ले सकता है।

उदाहरण: एक स्कूल को यह सुनिश्चित करने के लिए कि भेदभाव के आधार पर शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाता है, सभी बच्चों को उनके धर्म या नस्ल की परवाह किए बिना प्रवेश देना चाहिए।

The principle of “the best interest of the child”
(“बच्चे के सर्वोत्तम हित” का सिद्धांत)

“बच्चे का सर्वोत्तम हित” सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि “बच्चों से संबंधित सभी कार्यों में […] बच्चे का सर्वोत्तम हित प्राथमिक विचार होगा”।

बच्चे का सर्वोत्तम हित” सिद्धांत:

राज्यों का कहना है कि बच्चों से जुड़े सभी फैसलों में उनके हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक भलाई पर विचार करता है।
जहां उपयुक्त हो, बच्चे के विचारों और इच्छाओं को ध्यान में रखता है।
हिरासत की लड़ाई, गोद लेने की कार्यवाही और शैक्षिक निर्णयों जैसी विभिन्न स्थितियों पर लागू होता है।

उदाहरण:

एक हिरासत विवाद में, अदालत माता-पिता को हिरासत दे सकती है जो बच्चे के लिए एक स्थिर और पोषण वातावरण प्रदान कर सकते हैं, भले ही वह माता-पिता न हों जिनके साथ बच्चा सबसे लंबे समय तक रहा हो।
गोद लेने की कार्यवाही में, बच्चे के लिए सर्वोत्तम स्थान निर्धारित करने के लिए अदालत बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक संबंधों और अन्य कारकों पर विचार कर सकती है।
किसी बच्चे के लिए शैक्षिक निर्णय लेते समय, स्कूल बच्चे की सीखने की शैली, ताकत और जरूरतों पर विचार कर सकता है और बच्चे को उस कार्यक्रम में शामिल कर सकता है जो उनके शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास में सबसे अच्छा समर्थन करेगा।

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The principle of life, Survival, and Development
(जीवन, उत्तरजीविता और विकास का सिद्धांत)

अस्तित्व और विकास का सिद्धांत बच्चे को न केवल मारे जाने का अधिकार देता है, बल्कि उनके आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की अधिकतम सीमा तक गारंटी भी देता है।

“जीवन, उत्तरजीविता और विकास का सिद्धांत”:

जीवन और उत्तरजीविता के लिए बच्चों के अधिकार को मान्यता देता है और उनके विकास को बढ़ावा देना चाहता है।
यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों की भोजन, आश्रय और चिकित्सा देखभाल जैसी बुनियादी ज़रूरतों तक पहुँच हो।
बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास का समर्थन करना है।
शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक भागीदारी का अधिकार शामिल है।

उदाहरण:

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पोषण कार्यक्रम प्रदान कर सकती है कि बच्चों को पर्याप्त भोजन और पोषण मिले।
स्कूल सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण प्रदान कर सकते हैं जो बच्चों की शारीरिक और भावनात्मक भलाई का समर्थन करते हैं।
बच्चों को खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार हो सकता है जो उनके विकास और जीवन के आनंद को बढ़ावा देते हैं।
राज्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं जो बच्चे के बौद्धिक और सामाजिक विकास का समर्थन करती है।

समावेश और भागीदारी का सिद्धांत

(The principle of inclusion and participation)

समावेश और भागीदारी का सिद्धांत न केवल यह स्थापित करता है कि प्रत्येक बच्चा अपने विचार व्यक्त कर सकता है, बल्कि यह भी कि प्रत्येक बच्चे को यह अधिकार है कि उन विचारों और विचारों का सम्मान किया जाए।

“समावेश और भागीदारी का सिद्धांत”:

अपने विचार और राय व्यक्त करने के लिए बच्चों के अधिकार को स्वीकार करता है।
बच्चों के विचारों और विचारों का सम्मान करने के महत्व को पहचानता है।
उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है।
बच्चों को अपने समुदायों में भाग लेने और अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

उदाहरण:

स्कूल विद्यार्थी परिषद आयोजित कर सकते हैं जहाँ बच्चे अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और स्कूल प्रशासकों को सुझाव दे सकते हैं।
बच्चों को सामुदायिक बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेने का अधिकार हो सकता है, जहाँ वे अपनी राय दे सकते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी बात रख सकते हैं।
एक पारिवारिक सेटिंग में, माता-पिता अपने बच्चों की राय सुन सकते हैं और परिवार को प्रभावित करने वाले निर्णय लेते समय उन्हें ध्यान में रख सकते हैं।
सरकारें ऐसे कार्यक्रम स्थापित कर सकती हैं जो बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन जैसे मुद्दों से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अपनी राय व्यक्त करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देते हैं।

बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा पर दिशानिर्देश

(Guidelines on the safety and security of children)

बच्चों को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक स्वस्थ और सहायक वातावरण की आवश्यकता होती है। सभी बच्चों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, और ऐसे माहौल में शिक्षा तक उनकी पहुंच है जो सुरक्षित, सुरक्षात्मक और वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल है। विद्यालय का वातावरण बच्चे के समग्र विकास और विकास, संज्ञानात्मक व्यवहार, सुरक्षा और सुरक्षा से जुड़ा है।

देश बच्चों को स्कूलों में लाने और प्राथमिक स्तर पर बच्चों के बीच सार्वभौमिक नामांकन प्राप्त करने में सफल रहा है। छात्रों की सुरक्षा और समग्र भलाई सुनिश्चित करने के लिए नामांकन के लिए किए गए प्रयासों को हस्तक्षेपों द्वारा समर्थित करने की आवश्यकता है। स्कूलों को अपने बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य संबंधी खतरों, दुर्व्यवहार, हिंसा और दुर्घटनाओं के जोखिम से बचाने की आवश्यकता है।

कानून बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए तंत्र स्थापित करने और निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा उसकी निगरानी के लिए भी प्रदान करते हैं।

“बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा पर दिशानिर्देश”:

वृद्धि और विकास के लिए बच्चों को एक स्वस्थ और सहायक वातावरण प्रदान करने के महत्व को पहचानता है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे गरिमा के साथ रहें और सुरक्षित और सुरक्षात्मक सीखने के वातावरण तक उनकी पहुंच हो।
स्कूलों में प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य संबंधी खतरों, दुर्व्यवहार, हिंसा और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी भलाई की निगरानी के लिए कानूनी तंत्र स्थापित करता है।

उदाहरण:

भूकंप या तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में बच्चों को निकालने के लिए स्कूलों में आपदा तैयारी योजनाएँ हो सकती हैं।
स्कूल बच्चों की शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बदमाशी, हिंसा और दुर्व्यवहार को रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिए कार्यक्रम लागू कर सकते हैं।
सरकारों को स्कूलों से नियमित स्वास्थ्य और सुरक्षा निरीक्षण करने और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुशंसित उन्नयन लागू करने की आवश्यकता हो सकती है।
बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित कानूनों की निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए एजेंसियों को नामित किया जा सकता है, जैसे कि बाल दुर्व्यवहार या उपेक्षा की जांच।

कानूनी प्रावधान (Legal provisions)
संवैधानिक प्रावधान (Constitutional provisions)

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और सम्मान के अधिकार की रक्षा करता है |
संविधान का अनुच्छेद 21 (A) प्रदान करता है कि “राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है।” इस मौलिक अधिकार को आरटीई अधिनियम, 2009 के अधिनियमन के साथ क्रियान्वित किया गया है।

अनुच्छेद 39 (e) राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरोत्तर कार्य करने का निर्देश देता है कि “बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग नहीं होता है”। अनुच्छेद 39 (f) राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरोत्तर कार्य करने का निर्देश देता है कि “बच्चों को एक स्वस्थ आंतरिक और स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाती हैं और बचपन और युवाओं को शोषण और नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाता है। “

“कानूनी प्रावधान: संवैधानिक प्रावधान”:

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और सम्मान के अधिकार की रक्षा करता है।
संविधान का अनुच्छेद 21ए छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है।
अनुच्छेद 39 (ई) राज्य को बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाने की आवश्यकता है।
अनुच्छेद 39 (एफ) राज्य को बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करने और उन्हें शोषण और परित्याग से बचाने का निर्देश देता है।

उदाहरण:

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 21ए को लागू करता है।
राज्य बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानून पारित कर सकता है, जैसे बाल श्रम कानून, बाल दुर्व्यवहार कानून और शोषण के खिलाफ कानून।
राज्य उन कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण प्रदान कर सकता है जो बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में विकसित करने में मदद करते हैं, जैसे मनोरंजन कार्यक्रम, स्वास्थ्य क्लीनिक और शिक्षा कार्यक्रम।
राज्य उन कानूनों को लागू कर सकता है जो बच्चों को परित्याग और शोषण से बचाते हैं, जैसे तस्करी और बाल पोर्नोग्राफी के खिलाफ कानून।

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कानूनी प्रावधान (Legal provisions)
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) (Indian Penal Code (IPC))

भारतीय दंड संहिता (IPC) के कई प्रावधान शारीरिक नुकसान और डराने-धमकाने की अलग-अलग डिग्री से संबंधित हैं, जिनका उपयोग संस्थागत सेटिंग में बच्चों के खिलाफ शारीरिक उत्पीड़न के अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किया जा सकता है।

इनमें शामिल हैं, अन्य बातों के साथ:

धारा 305: बच्चे द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाना;
धारा 323: स्वेच्छा से चोट पहुँचाना:
धारा 325: स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाना;
धारा 326: खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुँचाना;
धारा 352: गंभीर उकसावे के अलावा हमला या आपराधिक बल का प्रयोग;
धारा 354: महिला की लज्जा भंग करना;
धारा 506: आपराधिक धमकी;
धारा 509: किसी महिला की लज्जा का अपमान करने के इरादे से शब्द, हावभाव या कार्य;

अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

(Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989)

अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कुछ प्रावधानों का उपयोग सामान्य श्रेणी में एक वयस्क के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किया जा सकता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के बच्चे को शारीरिक दंड देता है।

अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं जिनका उपयोग अनुसूचित जाति या जनजाति के बच्चे को शारीरिक दंड देने वाले वयस्क के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किया जा सकता है।
उदाहरण: एक वयस्क जो एक दलित (अनुसूचित जाति का सदस्य) बच्चे को अनुशासित करने के लिए शारीरिक बल का प्रयोग करता है, उस पर अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया जा सकता है।

नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1955

(Protection of Civil Rights Act, 1955)

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के विभिन्न प्रावधानों का उपयोग किसी व्यक्ति/प्रबंधक/न्यासी के खिलाफ मुकदमा चलाने के साथ-साथ अस्पृश्यता के आधार पर (सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थान या छात्रावास को दिए जाने वाले अनुदानों के वारंट को फिर से शुरू करने या निलंबित करने के लिए किया जा सकता है।

नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 का संरक्षण उदाहरण:

यदि कोई स्कूल प्रबंधक या ट्रस्टी किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के छात्र के प्रति अस्पृश्यता का व्यवहार करता है, तो उन पर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। सरकार विद्यालय को दिए गए किसी अनुदान को निलंबित या रद्द करने का विकल्प भी चुन सकती है इस उल्लंघन के आलोक में स्कूल या छात्रावास।

बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009

(Right Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009)

RTE Act के तहत प्रावधान इस प्रकार हैं:

धारा-3: सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें |

RIE अधिनियम की धारा 8 और 9: उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य रखती है कि “कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चे और सुविधा प्राप्त समूह से संबंधित बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है और प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने से रोका जाता है। किसी भी आधार पर”।
धारा 17: ऐसे व्यक्ति पर लागू सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है जो इस प्रावधान का उल्लंघन करता है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा।

Right Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009
(बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009)

कानूनी प्रावधान (Legal Provisions): बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009

धारा 19: स्कूल भवनों के लिए मानदंड (Norms for School Building)

क्लासरूम-ऑफिस-हेड्स रूम (Classroom-Office-Head’s Room): स्कूलों में प्रत्येक शिक्षक के लिए एक अलग क्लासरूम और एक ऑफिस कम स्टोर रूम कम हेड्स रूम होना चाहिए।
उदाहरण: यदि किसी स्कूल में 5 शिक्षक हैं, तो उसमें कम से कम 5 कक्षाएँ और 1 कार्यालय सह स्टोर रूम सह प्रमुख का कमरा होना चाहिए।
बैरियर-मुक्त पहुंच (Barrier-free Access): सभी छात्रों के लिए आसान और सुविधाजनक प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में बाधा-मुक्त पहुंच होनी चाहिए।
उदाहरण: एक स्कूल की इमारत में विकलांग छात्रों के लिए आसानी से प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए रैंप होना चाहिए।
लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय (Separate Toilets for Girls and Boys): स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय होने चाहिए।
उदाहरण: गोपनीयता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय की सुविधा होनी चाहिए।
सुरक्षित पेयजल सुविधा (Safe Drinking Water Facility): स्कूलों में सभी छात्रों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की सुविधा होनी चाहिए।
उदाहरण: छात्रों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक स्कूल में जल शोधन प्रणाली या वाटर कूलर होना चाहिए।
मिड-डे मील के लिए रसोई (Kitchen for Mid Day Meal): स्कूलों में छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन पकाने के लिए रसोई होनी चाहिए।
उदाहरण: छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार करने और परोसने के लिए एक स्कूल में उचित खाना पकाने के उपकरण के साथ एक निर्दिष्ट रसोई क्षेत्र होना चाहिए।
खेल का मैदान (Playground): छात्रों के लिए शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए स्कूलों में एक खेल का मैदान होना चाहिए।
उदाहरण: एक स्कूल में झूले, स्लाइड और अन्य खेल संरचनाओं जैसे उपकरणों के साथ एक निर्दिष्ट बाहरी क्षेत्र होना चाहिए।
सुरक्षित स्कूल भवन (Secure School Building): छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों के पास चारदीवारी या बाड़ के साथ एक सुरक्षित भवन होना चाहिए।
उदाहरण: एक स्कूल में अनधिकृत प्रवेश को रोकने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिधि के चारों ओर चारदीवारी या बाड़ लगाना आवश्यक है।

कानूनी प्रावधान (Legal provisions)
अंतरराष्ट्रीय कानून (International Law)

UN-CRC के Article 28(2) में राज्य पक्षों को “यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित उपाय करने की आवश्यकता है कि स्कूल अनुशासन बच्चे की मानवीय गरिमा के अनुरूप और वर्तमान कन्वेंशन के अनुरूप हो।”
उदाहरण: एक स्कूल में, एक छात्र को शारीरिक रूप से दंडित करने के बजाय, शिक्षक छात्र को अनुशासित करने के लिए सकारात्मक सुदृढीकरण तकनीकों का उपयोग करता है, जैसे कि अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करना, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना और रचनात्मक चर्चा करना। यह बच्चे की मानवीय गरिमा को बढ़ावा देता है और UN-CRC के सिद्धांतों के साथ संरेखित करता है।

Article 29(1) (b) में जोर दिया गया है कि “राज्य पक्ष सहमत हैं कि बच्चे की शिक्षा को मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान के विकास के लिए निर्देशित किया जाएगा, और यूनाइटेड के चार्टर में निहित सिद्धांतों के लिए राष्ट्र का”।
उदाहरण: एक स्कूल मानवाधिकार शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करता है। छात्रों को विभिन्न मानवाधिकारों के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे भाषण और धर्म की स्वतंत्रता, और सभी के लिए इन अधिकारों का सम्मान करने का महत्व। यह मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए छात्रों के सम्मान को विकसित करने में मदद करता है और यूएन-सीआरसी के सिद्धांतों के साथ संरेखित करता है।

अंतरराष्ट्रीय कानून

(International Law)

Article 19(2) में कहा गया है कि – “इस तरह के सुरक्षात्मक उपायों में, बच्चे के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए और बच्चे की देखभाल करने वालों के साथ-साथ सामाजिक कार्यक्रमों की स्थापना के लिए प्रभावी प्रक्रियाएं शामिल होनी चाहिए। रोकथाम के अन्य रूपों और पहचान, रिपोर्टिंग, रेफरल, जांच, उपचार, और बाल दुर्व्यवहार के उदाहरणों का पालन करने के लिए और न्यायिक भागीदारी के लिए उपयुक्त के रूप में वर्णित है।”

उदाहरण: एक देश X में, सरकार UN-CRC के अनुच्छेद 19(2) के अनुसार बाल संरक्षण नीति लागू करती है। इस नीति में बाल शोषण और उपेक्षा के मामलों की सूचना देने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना शामिल है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रभावित बच्चों और उनके देखभाल करने वालों की जांच करने और सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। नीति में अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए न्यायिक प्रणाली के साथ सहयोग भी शामिल है। इसके माध्यम से, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि देश में बच्चों के कल्याण के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

Suggested Guidelines for Affirmative Action
(सकारात्मक कार्रवाई के लिए सुझाए गए दिशानिर्देश)

सकारात्मक कार्रवाई के लिए सुझाए गए दिशानिर्देश:

भौतिक (Physical):

स्कूल का स्थान (Location of School): स्कूलों को भारी यातायात और औद्योगिक क्षेत्रों जैसे संभावित खतरों से दूर सुलभ और सुरक्षित क्षेत्रों में स्थित होना चाहिए।
उदाहरण: हरे-भरे स्थानों और पार्क से घिरे आवासीय क्षेत्र में एक स्कूल।
भवन (Buildings): स्कूल की इमारत अच्छी तरह से बनाए रखी जानी चाहिए, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाओं और उपकरणों के लिए पर्याप्त जगह हो।
उदाहरण: विशाल कक्षाओं वाला एक स्कूल भवन, एक पुस्तकालय, एक प्रयोगशाला और एक सभागार।
कैंपस (Campus): स्कूल परिसर पर्याप्त हरे भरे स्थानों और खेल के मैदानों के साथ स्वच्छ, सुरक्षित और अच्छी तरह से बनाए रखा जाना चाहिए।
उदाहरण: एक बड़े बगीचे वाला एक स्कूल, एक खेल का मैदान और एक बास्केटबॉल कोर्ट।
कक्षाएँ (Classrooms): कक्षाएँ अच्छी तरह से प्रकाशित, हवादार और आवश्यक फर्नीचर और सामग्रियों से सुसज्जित होनी चाहिए।
उदाहरण: डेस्क, कुर्सियाँ, एक व्हाइटबोर्ड और प्रोजेक्टर जैसी तकनीक तक पहुँच वाली एक कक्षा।
शिक्षक और कर्मचारी (Teachers & Staff): एक समावेशी और सहायक शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को अच्छी तरह से योग्य, अनुभवी और प्रशिक्षित होना चाहिए।
उदाहरण: विविध और अनुभवी शिक्षण स्टाफ वाला एक स्कूल, जिसने समावेशी शिक्षा और बाल संरक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
भ्रमण और यात्राएँ (Excursions and Trips): भ्रमण और यात्राएँ सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होनी चाहिए।
उदाहरण: एक स्कूल जो छात्रों के व्यवहार और सुरक्षा के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों के साथ ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नियमित भ्रमण का आयोजन करता है।

स्वास्थ्य और सफ़ाई (Health and Hygiene):

पीने का पानी (Drinking water): पर्याप्त और सुरक्षित पीने का पानी स्कूल में आसानी से उपलब्ध होना चाहिए।
उदाहरण: हर कक्षा और सामान्य क्षेत्रों में पानी के डिस्पेंसर वाला एक स्कूल, और नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण।
शौचालय (Toilets): विद्यालय में पर्याप्त और स्वच्छ शौचालय, लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग उपलब्ध होने चाहिए।
उदाहरण: लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय वाला एक स्कूल, हाथ धोने की सुविधा और नियमित सफाई और रखरखाव से सुसज्जित।
स्वच्छता (Hygiene): छात्रों और कर्मचारियों के बीच अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसमें नियमित रूप से हाथ धोने और स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध हो।
उदाहरण: एक स्कूल जिसमें स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने वाले पोस्टर हैं, और प्रत्येक कक्षा और सामान्य क्षेत्र में हैंड सैनिटाइज़र डिस्पेंसर हैं।
मिड-डे मील (Mid-Day Meal): छात्रों को पर्याप्त और पौष्टिक मिड-डे मील दिया जाना चाहिए, जिसमें खाना पकाने और परोसने की उचित सुविधाएं हों।
उदाहरण: एक विद्यालय जिसमें अच्छी तरह से सुसज्जित रसोईघर और भोजन क्षेत्र है, जो सभी छात्रों को गर्म, पौष्टिक भोजन प्रदान करता है।

मनोसामाजिक (Psychosocial):

सजा (Punishment): शारीरिक दंड को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, और अनुशासन के वैकल्पिक रूपों का उपयोग किया जाना चाहिए जो कि बच्चे की गरिमा और अधिकारों के अनुरूप हों।
उदाहरण: एक स्कूल जो दुर्व्यवहार को संबोधित करने के लिए शारीरिक दंड के बजाय सकारात्मक सुदृढीकरण, परामर्श और पुनर्स्थापनात्मक न्याय का उपयोग करता है।
ईव-टीजिंग/बाल दुर्व्यवहार (Eve-Teasing/Child Abuse): छेड़खानी और बाल दुर्व्यवहार की घटनाओं को संबोधित करने के लिए रोकथाम और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं होनी चाहिए।
उदाहरण: बाल संरक्षण नीति वाला एक स्कूल, कर्मचारियों और छात्रों के लिए प्रशिक्षण, और दुर्व्यवहार की घटनाओं के लिए एक रिपोर्टिंग तंत्र।
स्कूल का माहौल (School Environment): स्कूल का माहौल समावेशी, सहायक और भेदभाव और हिंसा से मुक्त होना चाहिए।
उदाहरण: धमकाने वाली विरोधी नीति वाला एक स्कूल, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना और सभी छात्रों के लिए सम्मान, और भेदभाव और हिंसा की किसी भी घटना को संबोधित करना।

सकारात्मक कार्रवाई के लिए सुझाए गए दिशानिर्देश

(Suggested Guidelines for affirmative action)

स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) द्वारा निगरानी (Monitoring by School Management Committee (SMC))

स्कूल की निगरानी और सुरक्षा और सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में स्थानीय समुदाय की भागीदारी |
स्कूल के बुनियादी ढांचे, कक्षाओं और सुविधाओं का नियमित निरीक्षण और निगरानी |

शिकायत निवारण (Grievance Redressal)

स्कूलों में सुरक्षा और संरक्षा के बारे में चिंताओं और शिकायतों को उठाने के लिए छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक प्रणाली स्थापित करना
जांच और उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाइयों सहित शिकायतों के लिए समय पर और उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना

राज्य द्वारा निगरानी (Monitoring by the State)

स्कूलों को मान्यता/अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए एक शर्त के रूप में सुरक्षित वातावरण निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार |
स्कूल संबद्धता के लिए एक शर्त के रूप में सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार राज्य बोर्ड |
शारीरिक सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी, साथ ही शारीरिक दंड और दुर्व्यवहार से मुक्त स्कूल के भीतर एक सुरक्षित वातावरण।

उदाहरण: एक राज्य सरकार स्कूलों को नियमित रूप से अपने परिसर की सुरक्षा और सुरक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है, जिसमें बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और शारीरिक दंड या दुर्व्यवहार को रोकने के लिए किए गए उपायों का विवरण शामिल है। दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य बोर्ड नियमित निरीक्षण भी कर सकता है। अगर कोई छात्र या उनका परिवार सुरक्षा के बारे में चिंता जताता है, तो स्कूल के पास जांच के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए और समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए।

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Guiding Principles for child rights Notes in Hindi (PDF)